हरिद्वार में अवैध मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच जिला न्यायालय परिसर में स्थित मस्जिद को हटाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे पर हिंदू रक्षा सेना, भाजपा और कांग्रेस नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

महामंडलेश्वर प्रबोधनंद गिरी ने की मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग

हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधनंद गिरी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से न्यायालय परिसर में मस्जिद या मदरसे की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि जल्द से जल्द इस मस्जिद को हटाने की कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि प्रशासन पहले भी दो बार इस मस्जिद को सील कर चुका है, लेकिन अब इसे पूरी तरह हटाया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता, तो हिंदू रक्षा सेना आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होगी।

भाजपा विधायक आदेश चौहान ने की प्रशासन की कार्रवाई की सराहना

इस मुद्दे पर भाजपा रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रशासन द्वारा अवैध मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को सराहनीय कदम बताया और कहा कि यह प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है।

कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने सरकार पर साधा निशाना

वहीं, कांग्रेस के ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले इसे मदरसा बताया गया और बाद में मस्जिद कहकर दो बार सील किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा इस मामले में साफ नहीं है और प्रशासन का यह रवैया संविधान के खिलाफ है।

क्या होगी प्रशासन की अगली कार्रवाई?

हरिद्वार प्रशासन पहले भी सुमन नगर सहित कई अन्य स्थानों पर अवैध मस्जिदों को हटाने की कार्रवाई कर चुका है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या जिला न्यायालय परिसर में स्थित इस मस्जिद को हटाने की कार्रवाई होगी, या यह मामला और ज्यादा राजनीतिक रंग लेगा? प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं।