December 11, 2025
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उत्तराखंड में बाल्मीकि प्रकट दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग: विधायक रवि बहादुर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र।।

उत्तराखंड में बाल्मीकि प्रकट दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग: विधायक रवि बहादुर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र।।

 

विशेष संवाददाता : विजय यादव
देहरादून, 30 सितंबर 2025

ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंजीनियर रवि बहादुर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाल्मीकि प्रकट दिवस को सरकारी राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। इस वर्ष 07 अक्टूबर को पड़ने वाले इस पर्व पर राज्य स्तर पर छुट्टी की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने बाल्मीकि समाज की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है।

पत्र में विधायक ने बताया कि महर्षि बाल्मीकि रामायण के रचयिता थे और उनका जन्म शरद नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर हुआ था। उत्तराखंड में बाल्मीकि समाज इस दिन को बड़े उत्साह से मनाता है, जिसमें धार्मिक कार्यक्रम, पूजा-अर्चना और सांस्कृतिक आयोजन शामिल होते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और संस्थानों में अवकाश घोषित किया जाए, ताकि लोग अपने परिवार के साथ इस पर्व को मना सकें। विधायक ने कहा कि इससे समाज की एकता मजबूत होगी और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा।

बाल्मीकि जयंती हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है, जहां महर्षि बाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। उनकी कथा डाकू से संत बनने की प्रेरणा देती है, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों के लिए। उत्तराखंड में बाल्मीकि समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है, और यहां के मंदिरों में इस दिन विशेष उत्सव होते हैं। विधायक बहादुर ने तर्क दिया कि सरकार ने अन्य पर्वों पर अवकाश दिए हैं, तो बाल्मीकि जयंती को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे लोगों के धार्मिक कर्तव्य पूरे होंगे और सद्भावना बढ़ेगी।

बाल्मीकि संगठनों ने इस मांग का समर्थन किया है। वे मानते हैं कि अवकाश से समाज के उत्थान को बढ़ावा मिलेगा। विधायक की पहल को सराहा जा रहा है, क्योंकि वे सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय हैं। ज्वालापुर क्षेत्र में बाल्मीकि समुदाय की बड़ी संख्या है, और निवासी सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं।

पत्र जारी होने के बाद राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रतिक्रिया का इंतजार है। यदि अवकाश घोषित होता है, तो यह बाल्मीकि समाज के लिए बड़ा कदम होगा। विधायक ने अपील की कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दे।।

रिपोर्ट : न्यूज़ हरिद्वार संवाददाता

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