मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद हरकत में आया प्रशासन, पारदर्शिता और अनुशासन की दिशा में कदम

प्रदेश में शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और अनुशासन लाने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के तहत जनपद हरिद्वार में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 विभागों में वर्षों से एक ही पद या पटल पर तैनात 268 कर्मचारियों के स्थानांतरण कर दिए हैं। यह कार्रवाई बीते 15 दिनों के भीतर पूरी की गई है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अब लापरवाही और जड़ता पर लगाम कसने की कवायद तेज हो चुकी है।

एक ही पटल पर जमे थे वर्षों से कर्मचारी

हरिद्वार जिले में बड़ी संख्या में ऐसे सरकारी कर्मचारी थे, जो एक ही पटल या पद पर लंबे समय से जमे हुए थे। इससे कार्य संस्कृति में न केवल ढिलाई आ रही थी, बल्कि भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की शिकायतें भी मिल रही थीं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन सभी मामलों की समीक्षा कर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से 268 कर्मचारियों का तबादला कर दिया।

32 मामलों में विभागों ने भेजे प्रस्ताव

इसके अतिरिक्त 32 कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा आयुक्त एवं निदेशालय स्तर को प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं। इन मामलों में विभागीय स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इन पर भी निर्णय लिया जाएगा।

अनुपालन न करने वाले विभागों को अंतिम चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन विभागों ने अभी तक स्थानांतरण नीति के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है, उन्हें एक सप्ताह की अंतिम मोहलत दी गई है। इस अवधि के भीतर संबंधित विभागों को अपने यहां लंबे समय से एक ही पटल पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची तैयार कर स्थानांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही इसकी सूचना प्रशासन को तत्काल उपलब्ध करानी होगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशों का सख्त पालन

यह प्रक्रिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रशासनिक सुधारों के उस अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी महकमों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और कार्यसंस्कृति को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एक ही स्थान पर वर्षों तक जमे कर्मचारियों की जांच होगी और आवश्यकतानुसार स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि सरकारी तंत्र में जवाबदेही कायम हो सके।

जनता को मिलेगा लाभ

प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न केवल विभागीय कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि जनता को बेहतर सेवाएं भी मिल सकेंगी। वर्षों से जमे कर्मचारियों की वजह से जहां फाइलें लटकती थीं, वहीं अब नये पदस्थापन के साथ कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

हरिद्वार प्रशासन की यह कार्रवाई एक स्पष्ट संकेत है कि अब शासन-प्रशासन में बदलाव की बयार चल पड़ी है। एक ही पद पर वर्षों से कुंडली मारकर बैठे कर्मचारियों के दिन लद चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर सरकारी विभाग जवाबदेह बने और जनता को बेहतर सेवा मिले। अगले एक सप्ताह में बाकी विभागों के स्थानांतरण भी सुनिश्चित किए जाएंगे, जिससे यह मुहिम और व्यापक रूप ले सकेगी।