31 मार्च 2025 के बाद नहीं मिलेगा 51,000 रुपये का लाभ, योजना के प्रचार और लाभ में विरोधाभास पर भड़के उपभोक्ता

रिपोर्टर विशेष, देहरादून:
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली 51,000 रुपये की राज्य सब्सिडी को लेकर सरकार के अचानक फैसले ने उपभोक्ताओं और संगठन रेडा (REDA) को असमंजस और गुस्से में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार, यह सब्सिडी अब केवल 31 मार्च 2025 तक के आवेदनों पर ही लागू होगी। उसके बाद आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को यह वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी।

सरकार के इस फैसले के विरोध में रेडा संगठन ने उरेडा (UREDA) मुख्यालय पहुंचकर परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री से इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। संगठन का कहना है कि जब सरकार स्वयं इस योजना का प्रचार-प्रसार कर रही है, तो लाभ abruptly बंद करना जनता के साथ अन्याय है।

उपभोक्ताओं की नाराज़गी – आंकड़ों में जानिए:

10,000+ आवेदन केवल मार्च 2025 की समयसीमा से पहले दाखिल हुए हैं।

20,000 से अधिक उपभोक्ताओं को आने वाले महीनों में योजना से लाभ की उम्मीद थी।

70% आवेदनकर्ता ग्रामीण या सीमांत क्षेत्र से हैं, जिनके लिए यह सब्सिडी बड़ा सहारा थी।

REDA संगठन के महासचिव का बयान:
“सरकार का यह निर्णय योजना की मूल भावना के खिलाफ है। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं का विश्वास डगमगाएगा बल्कि अक्षय ऊर्जा को लेकर जो रुझान बन रहा था, उस पर भी असर पड़ेगा।”

राज्य सरकार की सफाई अभी बाकी:

फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस बदलाव को लेकर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जनआक्रोश और संगठन के विरोध को देखते हुए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब सबकी निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।

निष्कर्ष:
जनता और संगठनों का सवाल है – जब योजना का प्रचार जारी है, तो लाभ क्यों बंद? इस विरोध ने ऊर्जा नीति और सरकारी पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।