हरिद्वार। उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के महानगर अध्यक्ष गोकुल सिंह रावत ने सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए यूसीसी (समान नागरिक संहिता) और हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को यूसीसी की नहीं, बल्कि मूल निवास प्रमाणपत्र और मजबूत भू-कानून की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती यह कानून लागू कर देवभूमि को पिकनिक स्पॉट बना दिया है।

यूसीसी को बताया उत्तराखंड पर थोपा गया कानून

गोकुल सिंह रावत ने कहा कि यूसीसी के तहत अगर कोई व्यक्ति एक महीने तक उत्तराखंड में लिव-इन में रहता है, तो वह स्थायी निवासी बन जाएगा। इससे बाहरी लोगों की आमद बढ़ेगी और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना दिया है, जहां बिना जनता की राय लिए मनमाने फैसले थोपे जा रहे हैं।

हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर पर उठाए सवाल

हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर को लेकर भी गोकुल सिंह रावत ने सरकार से डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) जारी करने की मांग की और कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह कॉरिडोर किस स्वरूप में बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले कांग्रेस इस परियोजना का विरोध कर रही थी, लेकिन अब वह भी भाजपा के साथ मिलकर इसके समर्थन में आ गई है। इससे साफ हो गया है कि दोनों राष्ट्रीय दल हरिद्वार को उजाड़ने की साजिश में मिले हुए हैं।

उन्होंने कहा कि कॉरिडोर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे व्यापारियों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। यूकेडी एक आंदोलनकारी पार्टी है और व्यापारियों की इस लड़ाई में पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है।

निकाय चुनाव में लोकतंत्र की हत्या का आरोप

यूकेडी महानगर अध्यक्ष ने हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और जनभावनाओं को दरकिनार कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया गया।

सोशल मीडिया पर पहाड़ियों के अपमान पर भड़का आक्रोश

गोकुल सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि एक युवक उत्तराखंड के पहाड़ी समाज को गालियां दे रहा है, लेकिन प्रशासन अब तक चुप बैठा है। उन्होंने देहरादून पुलिस मुख्यालय से सवाल किया कि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के संरक्षण में पहाड़ियों का अपमान किया जा रहा है।

नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को बताया दिखावा

गोकुल सिंह रावत ने सरकार के 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड के दावे को भी फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ कागजों में अभियान चला रही है, जबकि हरिद्वार से लेकर राज्य के अन्य जिलों में खुलेआम नशा बेचा जा रहा है। उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं और सरकार इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही।

यूकेडी का ऐलान— जल्द होगा उग्र आंदोलन

उत्तराखंड क्रांति दल ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने जल्द इन मुद्दों पर संज्ञान नहीं लिया, तो यूकेडी एक बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने जनता से भी आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और सरकार की नीतियों का विरोध करें।

(यह समाचार रिपोर्ट उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम को दर्शाती है और यूकेडी के आरोपों, मांगों व आंदोलन की चेतावनी को प्रमुखता से पेश करती है।)